गोविन्द महतो / जनकपुरधाम

मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ४४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

कूल बजेट मध्ये चालू तर्फ रु १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात ३६.४५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात ६३.५५ प्रतिशत विनियोजन गरेको हो । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ०.५० प्रतिशत घटि हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्न श्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तिय हस्तान्तरण अनुदान र वित्तिय समानिकरण अनुदान ९ अर्ब ७ करोड ७९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानबाट रु ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु १३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्री साहले गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु ७ अर्ब अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार व्यहोर्दा रु २ अर्ब न्यून हुनेछ । राजश्व, वित्तिय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त श्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुने रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक हित, एकता र स्वाभिमानमा अभिवृद्धि भई संघीयता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास लिएको अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहको भनाई थियो ।

संघियता कार्यान्वयन पश्चात मधेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना निर्माण गरी आव ०७६/०७७ देखि सुरु भई आव ०८०/८१ मा समापनको चरणमा रहेको जनाएको छ । मधेश प्रदेशको बहुआयामीक गरिवी दर ४७.९ प्रतिशत रहेकोमा सुधार भई हाल २४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रथम आवधिक योजनाको अवधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुले उपलब्ध बजेट मध्ये कुल प्राप्त बजेटको २४ प्रतिशत तथा दाताको संयुक्त कोषबाट खर्च प्रगति २९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। चालु आवको बजेटले बजेट तथा खर्चलाई प्राथमिकता प्रदान गरी समयमा नै सोधभर्ना हुनेगरी सार्वजनिक खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।